भिलाई। 02मई, 2024, (सीजी संदेश) : नगर पालिका निगम भिलाई के राजस्व प्रभारी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमिटी के महामंत्री सीजू एन्थोनी ने आज दुर्ग जिला प्रशासन के अपर कलेक्टर अरविन्द कुमार एक्का से मुलाक़ात कर दुर्ग जिले मे निजी शैक्षणिक संस्थाओ द्वारा की जा रही मनमानियो की शिकायत दर्ज करते हुए एक ज्ञापन दिया इस ज्ञापन मे मुख्य रूप से, बच्चो के आवागमन के इस्तेमाल मे होने वाली बसों की सम्पूर्ण जाँच की जाए जिससे बच्चो के जान माल सुरक्षित रहे. जिले की शैक्षणिक गतिविधि के दौरान होने वाली अनियमितिता पर जोर देते हुए जिला प्रशासन को अवगत कराया कि निजी विद्यालयों द्वारा किए जा रहे मनमानियो से सम्बंधित समाचार लगातार स्थानीय अखबारों मे प्रकाशित हो रहे है, इन समाचारो मे मुख्य रूप से किताबों की खरीदी मे हो रहे भ्रष्टाचार, जिसमे टैक्स फ्री किताबों को ऊँचे कीमत पर बेचना, शाला द्वारा चिन्हित दुकान से ही पाठ्य सामग्री को लेने का दबाव बनाना, जिससे अभिभावको को बाजार दर से काफ़ी ऊँचे दर पर अपने बच्चो के लिए पैसे खर्च करने पड़ रहे है जो लगभग 3 हजार से 7हजार तक हो रहा है, अभिभावको मे इस बात को लेकर काफ़ी रोष है परन्तु निजी विद्यालयो के खिलाफ कुछ भी कार्यवाही प्रशासन द्वारा नही किए जाने से पालक वर्ग स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कोई साहसिक कदम नही उठा पा रहा है क्योंकि वह अपने बच्चे के भविष्य को लेकर भयभीत है. निजी विद्यालयो द्वारा बिना किसी निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए, फीस मे बढ़ोतरी कर दिया जा रहा है, जिसके कारण अभिभावक आर्थिक संकट से गुजर रहे है. ज्ञातव्य हो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल रिसाली भिलाई जो एक प्रतिष्ठित स्कूल, जिसमे शाला के प्राचार्य एवं शिक्षको का समूह बिना किसी अनुसन्धान के प्राइमरी एवं मिडिल स्कूल स्तर के पुस्तकों का प्रकाशन कर मनमानी किया जा रहा था. जिसकी शिकायत जिला प्रशासन को की गई थी, जिसकी जाँच जिला प्रशासन द्वारा किया गया था परन्तु दिल्ली पब्लिक स्कूल रिसाली भिलाई, के खिलाफ कोई कार्यवाही नही की गई. इसी प्रकार इसी विद्यालय द्वारा आर टी ई के अंतर्गत प्रवेशित छात्र से 1400 रूपये का कैपिटशन फीस लिया गया, इस वसूली को शाला द्वारा भूल निरोपित किया गया जबकि यह भूल नही बल्कि वसूली थी, इस प्रकार के सभी आर टी ई प्रकरण की जाँच अवश्यक है एवं वसूली गई राशि अभिभावक को लौटाया जाय तथा गरीबो का शोषण रोका जाय. शिक्षा का अधिकार क़ानून का उलंघन करना निजी शालाओं का मूल मंत्र बन गया है, चाहे वह गरीबी रेखा पर जीवन यापन करने वाले पालको के बच्चो को निजी निः शुल्क शिक्षा, जिसके लिए 25%स्थान सुरक्षित करना हो, या तो फीस नियमक मापदंड का पालन, लगभग सभी निजी विद्यालय इनका पालन नही कर रहे है, जिसकी जाँच करवाकर जिला प्रशासन द्वारा उचित कार्यवाही किए जाने की मांग की, ज्ञापन देने वालो मे प्रमुख रूप से जिला अधिवक्ता संघ के सचिव रविशंकर सिँह एवं वरिष्ठ कोंग्रेसी आर बी के राव उपस्थित थे।