भिलाई। 14 फरवरी, 2024, (सीजी संदेश) : अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन(ऐपवा) भिलाई के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा 13 फरवरी को राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी जिला दुर्ग को एक ज्ञापन सौंपा गया. प्रतिनिधिमंडल मे सावित्री महिंलाग, नीरा डहारिया, तजनीन बाई टंडन, मंजू कुर्रे, उषा देवागंन, रामबाई मरकाम, दुर्गा जांगड़े, कांति बंजारे, मीना कोसरे, अनर गायकवाड़, अशोक मिरी, किशन यादव, अमल कृष्णा, आदित्य, बृजेन्द्र तिवारी आदि लोग शामिल थे।
ज्ञापन में कहा गया है कि यह बड़े अफ़सोस की बात है कि आज़ादी के 76 वर्ष बाद भी इस देश की महिलाओं को न्याय, बराबरी और लोकतांत्रिक जीवन जीने का सामाजिक-राजनैतिक परिवेश नहीं मिल पाया है जिसकी संविधान गारंटी देता है। आज भी महिलाएँ उस हक़ और अधिकार से वंचित-वर्जित हैं जो उन्हें इस समाज की निर्माणक इकाई होने के नाते मिलना चाहिए था। जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण और लैंगिक आधार पर भेदभावपूर्ण इस विषमता पीड़ित तंत्र में महिलाएँ अपनी असली ज़िंदगी में दोयम दर्जे की नागरिक हैं जिसके चलते महिलाओं की स्थिति बद से बदत्तर होती जा रही है। गली-मोहल्ले से लेकर संसद के गलियारों तक महिला सशक्तिकरण के तमाम दावों के बावजूद उसे राजनैतिक तंत्र द्वारा सचेतन रूप से न केवल हर तरह से कमजोर किया जा रहा है बल्कि संस्कृति-संस्कारों के नाम पर उसके बढ़ती राजनैतिक चेतना व अधिकारों की दावेदारी को पीछे धकेला जा रहा है। वर्तमान के इस आमजन विशेष रूप से महिला विरोधी इस राजनैतिक परिवेश में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन अपनी समस्याओं के समाधान हेतु एक माँग-पत्र आपको सौंपती हैं जो निम्न प्रकार से है –
1. छत्तीसगढ़ में भाजपा अपने चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार महतारी वंदन योजना के तहत तमाम विवाहित महिलाओं को 1000/- महिना किया जाय।
2. रसोई गैस प्रति सिलेंडर साढे ₹450 तय किया जाए।
3. विधवा, वृद्धा, विकलांग, एकल महिलाओं को न्यूनतम ₹3000 मासिक पेंशन दिया जाए।
4. हर पंचायत में सरकारी अस्पताल बनाया जाए।
5. महिला आरक्षण कानून को 2024 के चुनाव में लागू किया जाए।
6. समूह की सभी महिलाओं के लिए रोजगार का प्रबंध हो।
7. महिलाओं को कर्ज के फंदे से मुक्त किया जाए।
8. PG तक लड़कियों की शिक्षा मुफ्त की जाए। स्कूली शिक्षा में समान स्कूल प्रणाली लागू किया जाए।
9. दहेज उत्पीड़न पर रोक लगे,अंधविश्वास-रूढ़िवाद को बढ़ावा देना बंद हो।
10. उतराखंड सरकार द्वारा पारित यूनिफॉर्म सिविल कोड को रद्द किया जाए।
11. महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़क भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी के चुनाव प्रचारक और बनारस भाजपा आईटी सेल के प्रमुख, बलात्कारी कुणाल पांडेय को कड़ी सजा मिले।
12. मितानिन, रसोईया, आंगनबाड़ी समेत सभी स्कीम वर्कर्स को न्यूनतम ₹10000 मानदेय दिया जाय।
13. हसदेव अरण्य के जंगलों की कटाई पर रोक लगाई जाय।
