मोदी सरकार 2.0 के 100 दिन: इन फैसलों से बदला देश का भूगोल और लोगों का भविष्य

• मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात

• ‘हर घर में नल, हर नल में जल’

• PM मोदी का मिशन-फिट इंडिया

• सरकारी बैंकों के विलय का फैसला

RO No. 12276/54

नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो रहे हैं. इन 100 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चाहने वालों के दिलों में हैं तो विपक्ष के निशाने पर हैं. मोदी सरकार ने इन सौ दिनों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं लेकिन सरकरा के सामने कई चुनौतियां भी हैं. मोदी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर गौर करें तो ऐसे कई एतिहासिक निर्णय लिए गए जिनके पूरे देश और दुनिया पर असर पड़ा है. इन उपलब्धियों में अनुच्छेद-370, तीन तलाक, सड़क सुरक्षा, आतंकवाद पर लगाम और बैंकों के विलय जैसे कई ऐतिहासिक और साहसिक फैसले शामिल हैं.

तीन तलाक से निजात

नरेंद्र मोदी सरकार ने लगातार दूसरी बार सत्ता में आते ही सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया. मोदी सरकार ने तीन तलाक पर पाबंदी के लिए ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2019’ को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया. इस तरह से एक अगस्त से तीन तलाक देना कानूनन जुर्म बन गया. राज्यसभा में बहुमत न होन के बाद भी मोदी सरकार इस कानून को अमलीजामा पहनाने में कामयाब रही. सरकार के पहले कार्यकाल से ही यह मुद्दा बीजेपी के प्रमुख एजेंडे में शामिल था.

अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी

मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे एतिहासिक फैसला जम्मू-कश्मीर को लेकर लिया जो जनसंघ के जमाने से उसकी प्राथमिकता रहा है. जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने का कदम उठाने के साथ-साथ राज्य को दो हिस्सों में बांटने का काम भी इसी कार्यकाल में हुआ. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी करने का प्रस्ताव मंजूर किया और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया. मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीर में एक देश, एक विधान और एक निशान लागू हो गया है.