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बिलासपुर। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सेवा सहकारी समितियों के पुनर्गठन पर लगाई रोक. छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की 1 हजार से अधिक सहकारी समितियों को नये पुनर्गठन के लिए कर दिया था भंग. राज्य शासन को लगा झटका. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने की पैरवी.