नई दिल्ली। देश में आर्थिक मंदी की आहट के बीच अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने उद्योग जगत को तीसरा बूस्टर डोज दिया है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कई बड़ी घोषणाएं की। देश के बाहर निर्यात को बढ़ावा देने और उद्योग जगत को फायदा पहुंचाने के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।
वित्तमंत्री ने निर्यात पर टैक्स और ड्यूटीज के रिफंड के लिए नई स्कीम की घोषणा की है। यह स्कीम वर्तमान की सभी रिफंड स्कीम के बदले लाई जाएगी जो निर्यात और अर्थव्यवस्था को गति देगी।
सरकार की इस नई एक्सपोर्ट टैक्स रिफंड स्कीम के लिए सरकार ने 50 हजार करोड़ की राशि की घोषणा की है। वित्तमंत्री ने प्रेस कांफ्रेस के दौरान बताया कि इस स्कीम से टेक्सटाइल्स के साथ ही इंडस्ट्री के सभी प्रोडक्ट्स को फायदा मिलेगा।
सीतारमण ने कहा कि ‘यह नई स्कीम सभी निर्यातकों को वर्तमान की सभी योजना से ज्यादा फायदा देगी। यह राजस्व 50 हजार करोड़ से ज्यादा आंका गया है।’
इसके अलावा सीतारमण ने जीएसटी के लिए ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक रिफंड सिस्टम की घोषणा भी की। वित्तमंत्री ने कहा कि फिलहाल रिफंड और ड्यूटी के लिए वर्तमान सभी योजनाएं इस साल के आखिर तक जारी रहेंगी। एक जनवरी 2020 से नए सिस्टम की शुरुआत होगी।
बता दें कि मोदी सरकार आर्थिक मंदी पर चौतरफा घिर रही थी यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में ही वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को उद्योग जगत को राहत देने के लिए तीसरी बार नई घोषणाएं करना पड़ी है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह भी देश की आर्थिक ग्रोथ में कमी पर चिंता जता चुके हैं।
