भिलाई तीन 27 नवम्बर 2025। जमीन के बड़े हुए दर को लेकर आज भिलाई 3 पालिका बाजार में एकदिवसी धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद पदयात्रा निकाल कर पालिका बाजार से एसडीएम कार्यालय तक किया गया जहां एसडीएम की अनुपस्थिति में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। चलअचल संपत्तियों की सरकारी गाइडलाइन दरों में की गई भारी वृद्धि के विरोध में भिलाई-चरोदा जनएकता भू-अधिकार मंच ने भिलाई-3 पंजीयन कार्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन किया गया। मंच का नेतृत्व सर्वदली के द्वारा किया गया। इस दौरान पंजीयन कार्यालय में पंजीयन का भी विरोध किया।
मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि शासन द्वारा 11 नवंबर 2025 को भू-राजस्व संहिता संशोधन का प्रकाशन तथा 20 नवंबर से नई गाइडलाइन दरें लागू कर दी गई हैं, जो जन-विरोधी एवं कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण बताई जा रही हैं। उनके अनुसार, दरों में अचानक की गई भारी वृद्धि से न केवल स्टांप शुल्क और पंजीयन शुल्क में वृद्धि होगी, बल्कि भूमि लगान भी पहले की तुलना में कई गुना बढ़ जाएगा। महापौर निर्मल कोसरे ,सभापति कृष्ण चंद्राकर ,सुजीत बघेल, संतोष अग्रवाल ,संजय अग्रवाल, पुखराज जैन, राजा जैन, रामना राव ,असित यादव ,जी करमा राव , विजय कैप्स ,कोमल जैन , सनी ,विजय, नीरज वेद ,संतोष वर्मा स्टांप वेंडर सहित अर्जी निवेश के सभी लोग उपस्थित थे।
सभी प्रदर्शन करने वालों का कहना था कि पहले 30 वर्ष की अवधि के लिए एक समान भूमि लगान तय किया जाता था, लेकिन अब हर वर्ष नई गाइडलाइन के आधार पर लगान निर्धारण और अन्य भूमि-संबंधी शुल्क बढ़ाए जाने से आम नागरिकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इससे आम लोगों के लिए जमीन लेना और मकान बनाना लगभग एक सपना बनता जा रहा है। जन एकता भू-अधिकार मंच ने स्पष्ट कहा है कि वे एसडीएम के माध्यम से सरकार से इन संशोधनों को जनहित में तत्काल वापस लेने की मांग किए हैं। मंच ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो भविष्य में उग्र आंदोलन किया जाएगा। धरना-प्रदर्शन में सभी वर्गों और पार्टीियों के लोग शामिल थे तथा शासन के निर्णय पर आक्रोश भी जताया।
