कलेक्टर ने कही बड़ी बात: राजस्व प्रकरणों का होगा तत्काल निराकरण,,,,,,, हर दिन होगी आवेदनों की जांच,,,,, कर्मचारी अधिकारियों को किया सचेत

दुर्ग 19 जुलाई 2022(सीजी संदेश)। रेवेन्यू विभाग में जनसमस्याओं की संवेदनशीलता को देखते हुए कलेक्टर ने हर दिन आवेदनों के निराकरण के स्टेटस का अवलोकन करने का निर्णय लिया है। कलेक्टर ने आज राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा कि हर दिन कोर्ट के बाद राजस्व अधिकारी उस दिन हल किये आवेदनों और आये नये आवेदनों की जानकारी दें। जो लंबित आवेदन समयसीमा से काफी बाहर हैं। इस पर गंभीरता से काम होना चाहिए। सबसे पहले राजस्व अधिकारी इसका स्टेटस देंगे कि इसमें विलंब क्यों हुआ। इसमें सभी स्टेज की जानकारी देनी होगी। मसलन साक्ष्य के लिए कितना समय लगा, जवाब कितने दिन में हुआ, पटवारी रिपोर्ट कितने दिन में आई। इससे जवाबदेही तय करने में मदद मिलेगी। कलेक्टर ने डैशबोर्ड पर लंबित प्रकरणों के कारणों को देखा। कुछ कारणों पर उन्होंने आपत्ति की। एक प्रकरण अनावेदकगण की लंबी अनुपस्थिति की वजह से रूका था। कलेक्टर ने कहा कि अनावेदक यदि उपस्थित नहीं होते हैं तो उनका लंबे समय तक इंतजार नही किया जा सकता। प्रकरणों को हल करने की समयसीमा है। उसके भीतर काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर प्रकरण पारदर्शिता के साथ और जवाबदेही के साथ तय समयसीमा में हल किया जाए। कलेक्टर ने अवैध प्लाटिंग पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि प्रकरणों को समयसीमा पर और गुणवत्ता के साथ निपटाना सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इसके लिए एसडीएम हर पखवाड़े तहसीलदारों की मीटिंग लें। मीटिंग में चर्चा प्रकरणों की संख्या पर न हो। चर्चा प्रकरण दर प्रकरण हो। इससे प्रकरणों के त्वरित निपटारे का रास्ता खुल सकेगा।कलेक्टर ने कहा कि चुनिंदा प्रकरण दो साल से ऊपर के हैं। इन्हें एक महीने की समयसीमा में हल करना है। इसके लिए पेशी हफ्ता दर हफ्ता नहीं अपितु हर दिन होनी चाहिए। तेजी से प्रकरणों का निपटारा हो ताकि लोगों को राहत मिल सके।कलेक्टर ने कहा कि शासन ने रिकार्डों के अपडेट के लिए बड़ा काम किया है। इसके बावजूद जिन रिकार्डों को अपडेट नहीं किया जा सका हो, उन्हें भी अपडेट किया जाएगा। इसके लिए डीएमएफ मद के माध्यम से राशि प्रदान की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व विभाग में टेक्नालाजी का उपयोग अधिक से अधिक करना है जिससे जनहित की सुविधा तेजी से बढ़ेगी। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व विभाग में अभी कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या नहीं है। इसे ठीक करने की दिशा में शासन द्वारा कार्य किया जा रहा है। शीघ्र ही सभी कोर्ट में पर्याप्त संख्या में डाटा एंट्री आपरेटर और लिपिक हो जाएंगे।