भिलाई। 12 नवम्बर, 2026, (सीजी संदेश) : इस्पात कर्मचारी को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, सेक्टर-6, के अध्यक्ष बृजबिहारी मिश्र ने आगामी संचालक मंडल चुनाव को ध्यान में रखते हुए कतिपय लोगों द्वारा किए जा रहे कथित मनगढंत प्रचार को भ्रामक और निराधार बताया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वास्तविक तथ्यों और न्यायिक आदेशों की स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि संस्था के प्रति जवाबदेही और सदस्यों के प्रति पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सच को सामने रखना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि यह विवाद किसी व्यक्तिगत निर्णय का परिणाम नहीं है, बल्कि मार्च 1984 में ‘स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था’ को दिए गए ₹41 लाख के ऋण से जुड़ा हुआ है, जिसके बदले 14.04 एकड़ भूमि बंधक रखी गई थी। करीब 20 वर्ष पहले तत्कालीन संचालक मंडल की लापरवाही के कारण इसमें से लगभग 5 एकड़ जमीन ऋण लेने वालीं संस्था द्वारा बेच दी गई थी, अभी 9 एकड़ जमीन बची है। ऋण वापसी न होने पर वर्ष 2007 से न्यायिक कार्रवाई शुरू हुई। इसके बाद न्यायालय उप पंजीयक ने (2012), न्यायालय पंजीयक ने (2016), न्यायालय सहकारिता अधिकरण बिलासपुर ने (2017 व 2019) और उच्च न्यायालय बिलासपुर ने (2019) ने संस्था के पक्ष में आदेश दिए और विपक्षी की याचिकाओं/आवेदनों को खारिज किया।
1.31 करोड़ का निर्धारण और खाते में जमा होना।
उन्होंने कहा कि यह राशि अध्यक्ष की निजी इच्छा या किसी गुप्त समझौते से तय नहीं हुई है। न्यायालय संयुक्त पंजीयक, दुर्ग संभाग के दिनांक 22.07.2022 के आदेश के अनुपालन में, जिसमें साधारण ब्याज के आधार पर सनदी लेखाकार (CA) से गणना कराकर राशि जमा करने का उल्लेख था, ऋण लेने वाली संस्था ने बिना किसी डिमांड के स्वयं 1 अगस्त 2022 को ₹1.31 करोड़ RTGS के माध्यम से सोसाइटी के खाते में जमा किए थे।
संचालक मंडल का सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय
उन्होंने कहा कि खाते में राशि आने के बाद दिनांक 03.08.2022 को संचालक मंडल की आपात बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि खाते में जमा राशि को यथावत रखते हुए न्यायालय संयुक्त पंजीयक दुर्ग संभाग के आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी। इस बैठक में अफवाह फैलाने वाले तथा तथ्यहीन पर्चा/पोस्टर लगाने वाले संचालक मंडल के सदस्य पवन कुमार साहू भी उपस्थित थे। अतः इस सामूहिक निर्णय को अध्यक्ष की व्यक्तिगत मिलीभगत बताना पूरी तरह से तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने का कुत्सित प्रयास है। न्यायिक स्थिति का सविस्तार उल्लेख करते हुए उन्होने कहा कि सस्था के हिती कानूनी संघर्ष को हर स्तर पर जारी रखा गया। सहकारिता अधिकरण में वांक्षित राहत न मिलने पर सोसाइटी ने उच्च न्यायालय बिलासपुर (WP227/4067/2022) का दरवाजा खटखटाया, जहाँ दिनांक 21.09.2022 को न्यायालय ने उभय पक्षों को सुनने के बाद बंधक भूमि पर किसी भी तीसरे पक्ष का अधिकार सृजित करने अर्थात जमीन की खरीदी-बिक्री पर रोक (स्टे) लगा दी। इसके खिलाफ ऋण लेने वालीं संस्था स्मृति गृह निर्माण द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, में दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP 6548/2023) को भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने 29 मार्च 2023 को तीखी टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया।
अध्यक्ष मिश्र ने कहा कि वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा हमारी याचिका पर जारी स्थगन आदेश (दिनांक, 21.09.2022) प्रभावी है (अर्थात बंधक जमीन के क्रय_विक्रय पर रोक है) और प्रकरण अंतिम सुनवाई हेतु सूचीबद्ध हो रहा है। राजस्व अभिलेखों में बंधक जमीन आज भी सोसाइटी के पक्ष में बंधक दर्ज है। संस्था प्रतिवर्ष वार्षिक आमसभा के दौरान सदस्यों को वितरित की जाने वाली वार्षिक विवरणिका (आडिट रिपोर्ट) में स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था से वसूली योग्य राशि (मूल+ब्याज) का उल्लेख करते आ रही है। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि स्मृति गृह निर्माण सोlसायटी का मूल 27 लाख 78 हजार 800 रुपए है। जिसका मार्च 2026 तक ब्याज 63 करोड़ से ज्यादा है। चुनाव में लोकतांत्रिक विरोध का स्वागत है, लेकिन चुनावी लाभ के लिए तथ्यों को छिपाना और झूठे आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी झूठी अफवाह और तथ्यों को छिपाकर पर्चा बांटने या पोस्टर लगाने वालों को वरिष्ठ अधिवक्ता श्री समीर कुमार त्रिपाठी के माध्यम से लीगल नोटिस भेजी गई है, जिसमें 10 दिवस के भीतर अपने कृत्यों के लिए सार्वजनिक रूप से संयुक्त एवं पृथक पृथक माफी मांगने के लिए कहा गया है. ऐसा न करने पर इन लोगों के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला दर्ज करने हेतु अध्यक्ष स्वतंत्र हैं। सदस्यगण संबंधित दस्तावेजो एवं कोर्ट के आदेशों का सोसाइटी कार्यालय में आकर अवलोकन कर सकते हैं।
