भिलाई तीन 1 सितंबर 2026। न्याय पाना सभी का अधिकार है, न्याय सुलभ और सुंदर हो इसके लिए लगातार अथक प्रयास आज रंग लाई है। नगर निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र में एक और कीर्तिमान जुड़ गया है। सर्व सुविधा युक्त व्यवहार न्यायालय की स्थापना के बाद कुटुंब न्यायालय का शुभारंभ किया गया। भिलाई-3 स्थित व्यवहार न्यायालय में सोमवार को न्यायिक सुविधाओं के विस्तार की शुरुआत हुई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने वर्चुअल माध्यम से कुटुंब न्यायालय की अतिरिक्त बैठक और जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय की सुविधा का शुभारंभ किया। शुभारंभ के साथ ही अतिरिक्त सत्र न्यायालय में न्यायाधीश भानुप्रताप सिंह त्यागी तथा कुटुंब न्यायालय में न्यायाधीश रंजू राउत राय ने पदभार ग्रहण कर लिया।
कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुजुर, जिला कुटुंब न्यायाधीश दुर्ग सुमन एक्का, न्यायाधीश पंकज दीक्षित सहित अन्य न्यायाधीश उपस्थित रहे। वरिष्ठ अधिवक्ता गणेश शुक्ला, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष नेतराम देवांगन, सचिव अशोक राज सहित संघ के वर्तमान एवं पूर्व पदाधिकारीगण, अधिवक्ता संघ के सदस्य मौजूद रहे।
हर माह 16 से अंतिम दिन तक होगी सुनवाई
नई व्यवस्था के तहत कुटुंब न्यायालय, दुर्ग के मामलों की सुनवाई के लिए भिलाई-3 में हर माह अतिरिक्त बैठक होगी। प्रत्येक माह की 16 तारीख से अंतिम दिन तक कुटुंब न्यायालय की कार्यवाही भिलाई-3 में संचालित होगी, जबकि 1 से 15 तारीख तक मामलों की सुनवाई दुर्ग में होगी। इसके लिए तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय दुर्ग को भिलाई-3 में अतिरिक्त बैठक के लिए अधिकृत किया गया है।
व्यवहार न्यायालय भिलाई-3 में सिविल मामलों की सुनवाई के लिए द्वितीय सिविल जज जूनियर डिवीजन की पदस्थापना भी की गई है। हाईकोर्ट ने दुर्ग जिला न्यायालय में पदस्थ द्वितीय सिविल जज जूनियर डिवीजन कु. ईशानी अवधिया को भिलाई-3 भेजा है। वहीं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश भानु प्रताप सिंह त्यागी की भी भिलाई-3 में नियुक्ति की गई है।
चार क्षेत्रों के लोगों को सीधा लाभ
न्यायिक सुविधाओं के विस्तार से पुरानी भिलाई के साथ कुम्हारी, जामुल और अमलेश्वर क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अब सिविल, सत्र, अपील-रिवीजन और पारिवारिक मामलों की सुनवाई के लिए लोगों को बार-बार दुर्ग नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय और आने-जाने के खर्च की बचत होगी तथा स्थानीय स्तर पर न्यायिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
अधिवक्ता संघ की ओर से लंबे समय से भिलाई-3 में न्यायिक सुविधाओं के विस्तार की मांग की जा रही थी। नई व्यवस्था को क्षेत्र में न्याय तक पहुंच आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
