रायपुर। 24 फरवरी, 2026, (सीजी संदेश) : छत्त्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बार बजट ‘संकल्प’ थीम रखा गया। छत्तीसगढ़ शासन का बजट 2026–27 राज्य के सर्वांगीण विकास, सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह बजट छत्तीसगढ़ शासन की दूरदर्शी सोच को दर्शाता है, जिसमें ग्रामीण और शहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगार तथा बुनियादी ढांचे को संतुलित रूप से सशक्त बनाने पर विशेष बल दिया गया है। बदलते आर्थिक परिदृश्य और आम नागरिकों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया यह बजट छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत हुआ, जो समावेशी विकास, जनकल्याणकारी योजनाओं और सतत प्रगति के नए मार्ग प्रशस्त करने का संकेत देता है। बजट 2026–27 न केवल राज्य की आर्थिक दिशा तय करता है, बल्कि छत्तीसगढ़ को विकास के नए शिखर तक ले जाने का संकल्प भी प्रकट करता है।
1) ग्रामीण विकास
Viksit Bharat G RAM G योजना — 4,000 करोड़
✅ ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 125 दिन सुनिश्चित रोजगार
✅ ग्रामीण अधोसंरचना निर्माण
✅ जन सुविधाओं का विकास
✅ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती
गांव मजबूत — राज्य मजबूत
2) मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना — 200 करोड़
✅ नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों का विकास
✅ बुनियादी अधोसंरचना सुधार
✅ स्वच्छता और नागरिक सेवाओं में सुधार
3) मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना — 200 करोड़
✅ 2/4 लेन तेज गति सड़क निर्माण
✅ बेहतर कनेक्टिविटी
✅ व्यापार और आवागमन को बढ़ावा
4) स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना — 100 करोड़
✅ शिक्षा की गुणवत्ता सुधार
✅ आधुनिक सुविधाएँ
✅ छात्रों के लिए बेहतर वातावरण
5) मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना — 10 करोड़
✅ गरीब मेधावी छात्रों के लिए किराये का आवास
✅ उच्च शिक्षा तक पहुंच आसान
6)कैशलेस चिकित्सा सुविधा — 100 करोड़
✅ शासकीय कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज
✅ स्वास्थ्य सुरक्षा में बड़ा कदम
7) युवा और प्रतियोगी परीक्षा CG ACE — 33 करोड़
3 घटक
✅ उड़ान — NEET / JEE / CLAT
✅ शिखर — UPSC / CGPSC
✅ मंजिल — बैंकिंग / SSC / रेलव
8) CG VAYU — 30 करोड़
✅ बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर हवाई सेवाओं को प्रोत्साहन
✅ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत
9) महिला सशक्तिकरण रानी दुर्गावती योजना — 15 करोड़
✅ बेटी 18 वर्ष पर 1.50 लाख सहायता
10) लखपति दीदी भ्रमण योजना — 5 करोड़
✅ महिला उद्यमियों का एक्सपोजर विजिट
✅ शक्ति पीठ दर्शन व्यवस्था
महिलाओं के नाम संपत्ति खरीद पर 50% पंजीयन शुल्क छूट
मुख्यमंत्री आस्था पथ (शक्ति पीठ भ्रमण) — 5 करोड़
शक्ति पीठ
कुदरगढ़
रतनपुर
चंद्रपुर
डोंगरगढ़
दंतेवाड़ा
छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना — 5 करोड़
✅ प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का भ्रमण
✅ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक ज्ञान
महत्वपूर्ण बिंदु
1)बजट आम नागरिक के जीवन से सीधे जुड़ा बजट है।
2)गांव से शहर तक विकास का रोडमैप।
3)युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार।
4)महिलाओं को आर्थिक ताकत देने वाली पहल।
5)शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर फोकस।
6)रोजगार सृजन की नई संभावनाएँ।
7)हवाई और सड़क कनेक्टिविटी मजबूत।
8)धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा।
9)प्रतिभाशाली छात्रों को समर्थन
10) विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य की ओर बड़ा कदम
बजट में ग्रामीण रोजगार से लेकर शहरी विकास, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और कनेक्टिविटी तक कई नई योजनाएँ शुरू की गई हैं। यह बजट सीधे आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने वाला बजट है।
नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम बजट 5 हजार करोड़ रूपए से 35 गुना से बढ़कर वर्ष 2026-27 के बजट का आकार 1 लाख 72 हजार करोड़ रूपए
बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र के लिए बजट प्रावधान
दंतेवाड़ा की एजुकेशन सिटी की तर्ज पर अबूझमाड़ और जगरगंुडा में स्थापित होने वाली एजुकेशन सिटी 100 करोड़ रूपए का प्रावधान
बस्तर और सरगुजा में अलाईट कृषि सेक्टर एवं एग्रो फोरेस्ट प्रोसेसिंग जैसे रोजगार आधारित सेक्टर के लिए 100 करोड़ रूपए का प्रावधान
कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़ और दंतेवाड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए 50 करोड़ रूपए का प्रावधान
सिंचाई योजनाओं के प्रमुख प्रावधान
कांकेर में मेढकी बैराज निर्माण 400 करोड़
110 करोड़ बीजापुर में मट्टीमारका डायवर्सन योजना
बस्तर में महादेवघाट बैराज निर्माण 100 करोड़
जशपुर के पंमशाला एनीकट में लिफ्ट इरीगेशन 60 करोड़
अंबिकापुर के सरगंवा में बैराज निर्माण 20 करोड़
बैकुण्ठपुर में गेज डैम उन्नयन 10 करोड़ के कार्य शामिल हैं।
सरगुजा-जशपुर विकास प्राधिकरण तथा बस्तर विकास प्राधिकरण के लिए 75-75 करोड़ रूपए का प्रावधान
बस्तर और सरगुजा के लिए प्रावधान
बस्तर-सरगुजा ओलंपिक के लिए बजट में 5-5 करोड़ रूपए का प्रावधान
बस्तर नेट परियोजना के लिए 5 करोड़ रूपए का प्रावधान
मुख्यमंत्री बस सेवा योजना के लिए 10 करोड़ रूपए का प्रावधान
होम स्टे पॉलिसी के लिए 10 करोड़ रूपए का प्रावधान
मैनपाट के लिए 5 करोड़ रूपए का प्रावधान
बकरी पालन, शूकर पालन और मधुमक्खी पालन के लिए 15 करोड़ रूपए का प्रावधान
नारायणपुर के जाटलूर से इतामपारा-भैरमगढ़ नगढ़ 28 करोड़
नारायणपुर के कुतुल से ओरछा 20 करोड़
बीजापुर के इतुलवाड़ा से तुमनार 20 करोड़
बीजापुर के चेरपाल से गुटुमपाली 20 करोड़
दंतेवाड़ा के मुचनार से बारसूर 9 करोड़
कांकेर के ज्ञानी ढाबा चौक से दुधावा-बिरगुड़ी 11 करोड़
सुकमा के कुन्ना से मिचवार पुल 7 करोड़
एन.एच-43 लुचकी घाट से एन.एच-343 रामानुजगंज 7 करोड़
बलरामपुर-रामानुजगंज रिंग रोड 10 करोड़
जशपुर के आगडीह नीमगांव 8 करोड़
जशपुर के पण्ड्रापाठ से भड़िया 12 करोड़
भैयाथान के तेलगांव से बुंदिया चौक 7 करोड़
कोरिया से चिरमिरी 10 करोड जैसे अनेक सडकों का हम निर्माण करेंगे।
महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए विशेष प्रावधान
महतारी वंदन योजना बजट में 8200 करोड़ रूपए का प्रावधान
250 महतारी सदन निर्माण के लिए 75 करोड़ रूपए का प्रावधान
प्रदेश की आंगनबाड़ियों के संचालन के लिए 800 करोड़ रूपए का प्रावधान, इसमें से पूरक पोषण आहार योजना के लिए 650 करोड़ तथा कुपोषण मुक्ति योजनाआंे के लिए 235 करोड़ रूपए का प्रावधान
शहरी क्षेत्रों में 250 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अभिसरण के माध्यम से 500 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 42 करोड़ रूपए का प्रावधान
प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत 120 करोड़ तथा मिशन वात्सल्य योजना के लिए 80 करोड़ रूपए का प्रावधान
नई योजना
रानी दुर्गावती योजना:- मोदी की गारंटी में बालिकाओं के जन्म होने पर उन्हें गरिमामयी आर्थिक सुरक्षा प्रदान का वादा किया गया था। जिसके तहत इस बजट में रानी दुर्गावती योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस योजना में नोनी के 18 वर्ष पूरा होने पर उसे 1.5 लाख रूपए दिया जायेगा इसके लिए 15 करोड़ रूपए का प्रावधान
महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए विशेष प्रावधान
महतारी वंदन योजना बजट में 8200 करोड़ रूपए का प्रावधान
250 महतारी सदन निर्माण के लिए 75 करोड़ रूपए का प्रावधान
प्रदेश की आंगनबाड़ियों के संचालन के लिए 800 करोड़ रूपए का प्रावधान, इसमें से पूरक पोषण आहार योजना के लिए 650 करोड़ तथा कुपोषण मुक्ति योजनाआंे के लिए 235 करोड़ रूपए का प्रावधान
शहरी क्षेत्रों में 250 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अभिसरण के माध्यम से 500 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 42 करोड़ रूपए का प्रावधान
प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत 120 करोड़ तथा मिशन वात्सल्य योजना के लिए 80 करोड़ रूपए का प्रावधान
नई योजना
रानी दुर्गावती योजना:- मोदी की गारंटी में बालिकाओं के जन्म होने पर उन्हें गरिमामयी आर्थिक सुरक्षा प्रदान का वादा किया गया था। जिसके तहत इस बजट में रानी दुर्गावती योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस योजना में नोनी के 18 वर्ष पूरा होने पर उसे 1.5 लाख रूपए दिया जायेगा इसके लिए 15 करोड़ रूपए का प्रावधान
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए प्रावधान
शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना:- शासकीय और गैर शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के लिए 1500 करोड़ रूपए का प्रावधान
25 विकासखंडों में डायलिसिस कैंप तथा 50 विकासखंडों में जनऔषधि केंद्र के लिए बजट में प्रावधान
राज्य भर में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2,000 करोड़
राजधानी रायपुर में प्रदेश का पहला होम्योपैथी कॉलेज खुलेगा
इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि परीक्षण लैब के लिए 25 करोड़ रूपए का प्रावधान
एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट मेकाहारा रायपुर में उपकरण, बिस्तर एवं अन्य सुविधाओं के विस्तार तथा एआई के उपयोग से उपचार आदि के 10 करोड़ रूपए का प्रावधान
रायपुर और राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज और आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर में इंटर्न्स के हॉस्टल निर्माण हेतु 35 करोड़ रूपए का प्रावधान
मितानिन कल्याण निधि के लिए – 350 करोड़
PM ABHIM के लिए – 190 करोड़
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए – 183 करोड़
राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए – 120 करोड़ का प्रावधान
राज्य कैंसर संस्थान बिलासपुर के लिए सेट-अप
25 से अधिक SHC PHC तथा CHC के लिए भवन निर्माण
220 बिस्तर जिला चिकित्सालय, अम्बिकापुर तथा 200 बिस्तर जिला चिकित्सालय, धमतरी के लिए भवन निर्माण
जीएनएम प्रशिक्षण केन्द्र दुर्ग, कोण्डागांव, जशपुर तथा रायपुर के भवनों का निर्माण
रामनगर, रायपुर तथा कुण्डा, कबीरधाम के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन तथा भवन निर्माण
200 बिस्तर मातृ-शिशु अस्पताल कालीबाड़ी, रायपुर एवं 200 बिस्तर जिला अस्पताल चिरमिरी के लिए सेटअप
मेडिकल कॉलेज दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा एवं जशपुर के संचालन हेतु सेट-अप एवं
नर्सिंग कॉलेज कांकेर, कोरबा, मनेन्द्रगढ़ एवं महासमुंद के लिए प्रावधान किया है।
