रायपुर। केंद्र की बहुप्रतीक्षित योजना वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा अब जल्दी ही लोगों को मिलने लगेगी। देश भर के नागरिक अपने हिस्से का राशन देश के किसी भी राशन की दुकान से ले सकें, इसके लिए देश में वन नेशन-वन राशनकार्ड की सुविधा लागू की जा रही है। यह योजना अब तक आन्ध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमण-दीव सहित 17 राज्यों में लागू हो चुकी है। और आगामी जून, 2020 तक ओडिशा, नागालैंड और मिजोरम राज्यों के जुड़ जाने से देश के कुल 20 राज्यों में यह योजना कार्यान्वित हो जाएगी। इसी प्रकार 1 अगस्त, 2020 को उत्तराखण्ड, सिक्किम और मणिपुर सहित 3 और राज्य इस योजना से जुड़ जाएंगे तथा 31 मार्च, 2021 तक पूरे देश में यह योजना लागू हो जाएगी। कोविड-19 महामारी के समय देश के सभी जरूरतमंद नागरिकों को पर्याप्त अनाज मिल सके तथा पात्र लाभार्थियों और प्रवासी मजदूरों को केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं की पूरी जानकारी हो, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। केन्द्र सरकार द्वारा देश में व्याप्त इस महामारी से निपटने के लिए विभिन्न स्तरों पर कई प्रकार के उपाय किए गए हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत देश भर के 80.09 करोड़ लाभुकों हेतु अप्रैल से जून, 2020 तक तीन माह के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम गेहूं चावल एवं प्रति परिवार प्रति माह 1 किलोग्राम दाल का मुफ्त आवंटन किया गया है। इस योजना पर आने वाली 51 हजार करोड़ रुपए की पूरी लागत को केन्द्र सरकार वहन कर रही है। तीन माह के लिए आवश्यक 120 लाख मीट्रिक टन अनाज में से सभी राज्यों को अप्रैल माह में 35.67 LMT और मई माह में आज तक 22.76 LMT का वितरण कर दिया गया है। इसी प्रकार 1.33 LMT दालों का वितरण भी लाभुक परिवारों के बीच कर दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत योजना (Atmanirbhar Bharat) के तहत लगभग 8 करोड़ ऐसे व्यक्ति जिनके पास NFSA अथवा राज्य की पीडीएस कार्ड स्कीम के तहत राशनकार्ड नहीं हैं, के साथ-साथ प्रवासी/देश के विभिन्न भागों में फंसे हुए मजदूरों को सम्मिलित करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा मई एवं जून,
2020 के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज एवं प्रति परिवार प्रति माह 1 किलोग्राम चना
मुफ्त में आवंटित किया गया है। इस मद में आने वाली 3500 करोड़ रुपए की लागत को भी केन्द्र सरकार वहन कर रही है। इस मद में राज्य सरकारों को 8 LMT अनाज और 39100 MT चना आवंटित कर उनसे जल्द से जल्द इसका उठाव करने का आग्रह किया है।