भिलाई। 02 नवंबर, 2025, (सीजी संदेश) : अखिल भारतीय एससी एसटी ओबीसी संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव अनिल मेश्राम के मार्गदर्शन मे मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कौशल वर्मा के नेतृत्व मे प्रतिनिधिमंडल द्वारा समाज हित की अनेक मांगो को लेकर कलेक्टर दुर्ग को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भारत सरकार और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन मे जातीय जनगणना अविलंब प्रारंभ कराये जाने, छत्तीसगढ़ मे 50 प्रतिशत आरक्षण के प्रतिबंध को हटाकर जनसंख्या के अनुपात मे आरक्षण प्रदान किये जाने, पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण संबंधी प्रस्ताव राज्यपाल छत्तीसगढ़ के पास लंबित है जिसे अविलंब पारित कराये जाने, निजीकरण के जरिये एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण समाप्त किया जा रहा है इसलिए निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियो व बड़े कारखानो मे भी आरक्षण लागू किये जाने, पिछड़ा वर्ग को लोकसभा एवं विधानसभा मे जनसंख्या के अनुपात मे आरक्षण दिया जाये जिसमे महिलाओ को 30 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने, एससी एसटी ओबीसी के बेरोजगार युवाओ को रोजगार हेतु प्रशिक्षण व रोजगार उपलब्ध कराए जाने, इन वर्गो की महिलाओ को स्वावलंबी बनाये जाने हेतु विभिन्न लघु उद्योगो का प्रशिक्षण प्रदान कराये जाने, सवर्णो के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो को आरक्षण दिया गया है उसमे गरीबी रेखा से नीचे का मापदंड सुनिश्चित किये जाने व ओबीसी वर्ग के शासकीय सेवको को पदोन्नति मे 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने संबंधी मांगो का ज्ञापन जिलाधीश दुर्ग अभिजीत सिंह को सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रतिनिधिमंडल मे कौशल वर्मा, मुकुंद बंसोड, खड़ानंद वर्मा, रमेश पटेल, अरूण बघेल, धरमपाल वर्मा, राम जोशी, रोशन वर्मा, पवन दिल्लीवार, पोषण साहू, चन्द्रभान ठाकुर, प्रेमशंकर साहू, विनोद सेन, गजेंद्र वर्मा आदि उपस्थित थे।
