भिलाई। जिला काँग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष राकेश मिश्रा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को पत्र लिख कर प्रदेश मे बीमा कंपनियों व अस्पताल प्रबंधन द्वारा जनता के साथ किये जा रहे भेद भाव पर उचित कार्यवाही करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य मे देश भर की बीमाकंपनी द्वारा राज्य की भोली भाली जनता से लुभावने वादे कर विभिन्न योजनाओं मे करोड़ो रूपये लगवाकर का भारी भरकम व्यापार कर रही है। ऐसी ही एक योजना उपभोक्ता को (कैशलेस )बिना नगद भुकतान के उपचार करने का भी है । बड़ी बीमा कंपनी छत्तीसगढ़ की जनता को लुभावने अस्वासन दे कर इसी योजना में पंजीकृत कर करोड़ो रूपये का कारोबार कर रही । आज के वर्तमान परिस्थि मे जब उपभोक्ता कोरोना महामारी से परेशान हो कर अस्पताल पहुचता है तब देखा यह जा रहा है कि बीमा कंपनी और अस्पताल प्रबंधन आपस मे मिली भगत कर जनता को बिना नगद भुकतान के अस्पताल मे भर्ती नही कर रहे। जब कोरोना का मरीज़ अस्पताल मे अपना कैशलेस बीमा का दस्तावेज प्रतुत करता है तो अस्पताल प्रबंधन उसे भर्ती करने से मना कर रहे ।श्री मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक मरीज़अस्पताल मे नगद जमा नही करते तब तक अस्पताल प्रबंधन द्वारा प्राथमिक उपचार शुरू किया जा रहा है ।
श्री मिश्रा ने शंका जाहिर करते हुए कहा कि ऐसा शायद वे इसलिए भी कर रहे है कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा कोरोना मरीज़ के उपचार मे जो बिल लगा कर जनता से पैसा वसूल कर रहे है वो आगे जा कर बीमा कंपनी के द्वारा रकम का भुकतान ही नही करेगा । श्री मिश्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता देश के इन नामी गर्मी बीमा कंपनियों से शायद ही अपने रकम की वसूली कर पायेगी और जनता दोनों तरफ से ठगी का शिकार हो रही है ।राकेश मिश्रा ने कहा कि माया जाल में फस कर अपने और परिवार के सुरक्षा के लिए जहां जनता पहले बीमा कंपनी से लूट रही वही अस्पताल प्रबंधन द्वारा नगद जमा करा कर जो बिल उपचार के लिए दिया जा उसकी भी वसूली किया जाना संभव नही दिख रहा।
जनता अगर इस महमारी से जिंदा बच भी जाए तो भी वो बीमा कंपनी से अस्पताल के बिल व उपचार के आधार पर पैसो का वसूली करने मे बरसों बीत जाने है ।राकेश मिश्रा मे मुख्यमंत्री व गृह मंत्री से अनुरोध किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के सभी अस्पतालों व बीमा कंपनियों को आदेश करेंगे कि जनता द्वारा करवाया गये बीमा के आधार पर कैशलेस उपचार करने का आदेश जारी कर जनता को राहत प्रदान करने की मांग की है।उन्होंने कहा है कि इससे न सिर्फ जनता को राहत मिलेगा अपितु राज्य सरकार पर पड़ने वाले करोड़ो रूपये के अर्थीक भार पर भी असर होगा ।
