घरेलू बिजली उपभोक्ता भ्रमित ना हो,,, अतिरिक्त सुरक्षा निधी को मुख्यमंत्री ने कर दिया है हाफ,,,, जो उपभोक्ता बिल पे कर दिए हैं अगले महीने होगा समायोजन

दुर्ग। भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता जावेद खान ने सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे लोग इस माह के अत्यधिक बिजली बिल राशी से ना ही परेशान हो और ना ही भ्रमित हो। वास्तविकता यह है की छग विद्युत विनयमक आयोग के नियमानुसार साल के बारह माह की खपत अर्थात बिजली बिल का दो माह का औसत निकाल कर अतिरिक्त सुरक्षा निधी के रूप मे सी एस पी डी सी एल के पास हर उपभोक्ता का पैसा जमा रहता है। करोना काल और लाक डाऊन को देखते हुए पिछले साल अतिरिक्त सुरक्षा निधी की गणना यह सोच कर नही की गयी थी कि लाक डाऊन मे उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ ना पड़े । इसलिए इस साल दो वर्ष की गणना एक साथ कर के बिजली बिल के साथ भेजी गयी है जिस से अधिकांश उपभोक्ताओं का बिजली बिल ज्यादा आ गया है । यह बात जैसे ही प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संज्ञान मे लायी गयी। उन्होंने तुरन्त अतिरिक्त सुरक्षा निधी को आधा करने के आदेश दे दिये है। इस माह के बिल निकल चुके थे और आम उपभोक्ता ज्यादा बिल की राशी देख कर परेशान और भ्रमित हो रहे थे इसलिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिन उपभोक्ताओं ने बिजली का बिल जमा कर दिया है। उनके अगले माह के बिल मे मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान कर राहत की राशी का समायोजन कर दिया जाएगा ।जिन उपभोक्ताओं ने अभी बिल जमा नही किया है उन्हें बिल सुधार के लिए किसी भी बिजली के दफ्तर जाने की जरूरत नही है ,बिल जमा लेने वाले काऊंटर,ए टी पी मशीन और आन लाइन पेमेंट के सभी मोड पर आप स्वयं अतिरिक्त सुरक्षा निधी की राशी को आधा कर के जमा करवा सकते है।
प्रवक्ता जावेद खान ने बताया कि एक तरफ जंहा प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छग की जनता को लगातार कम दर पर बिजली देने का प्रयत्न कर रहे है। वंही दुसरी ओर केन्द्र की मोदी सरकार वन नेशन वन टैरिफ योजना लाने के लिए छग सरकार पर निरन्तर दबाव बनाए हुए है । अगर वन नेशन वन टैरिफ लागू कर दिया जाता है तो छग की जनता को भी महंगी बिजली की मार झेलनी पडेगी। जिसका हर स्तर पर छग की जनता के साथ मिल कर कांग्रेस विरोध करेगी । केन्द्र की गलत आर्थिक नीतियों के कारण वैसे ही बिजली की उत्पादन लागत बढी है।कोयले का परिवहन, रेलवे का माल भाडा,कोयले पर हरित टैक्स की वृद्धि, डिजल पर एक्साइज ड्यूटी मे अत्यधिक वृद्धि यही सब से बिजली की उत्पादन लागत लगातार बढ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को ४०० युनिट बिजली का बिल हाफ योजना निरंतर जारी रखे हुए हैं।