भिलाई 19 अक्टूबर (सीजी संदेश)। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनसे स्थानीय निवासियों की परिभाषा में केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के प्रदेश में पदस्थ कार्मिकों को सम्मिलित करने की मांग की है। उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 10 अक्टूबर को जारी किये गये आदेश के संदर्भ में यह मांग की है। उपरोक्त आदेश में छत्तीसगढ़ में स्थित केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के कार्मिकों को सम्मिलित नहीं किया गया है। श्री पाण्डेय ने अपने पत्र में बताया कि भिलाई सहित छत्तीसगढ़ के सेल, आरआईएनएल, एनटीपीसी, मैकॉन, एनएमडीसी, एचएससीएल आदि सार्वजनिक उपक्रम के संयंत्र यहां स्थापित हैं। शासन द्वारा 10 अक्टूबर को स्थानीय निवासियों की परिभाषा के लिए एक पत्रक जारी किया गया है जिसके अनुसार राज्य शासन के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम, मंडल, आय़ोग में पदस्थ पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी तथा उनकी पत्नी/पति अथवा संतान को छत्तीसगढ़ स्थानिय निवासी की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। जबकि केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के कार्मिकों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। श्री पाण्डेय ने मुख्यमंत्री से पत्र के माध्यम से केंद्रीय उपक्रमों के कार्मिकों को जो कि छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों से अधिक समय से निवासरत हैं, को भी राज्य के स्थानीय निवासियों की परिभाषा में सम्मिलित करने हेतु आदेश जारी करने मांग की है।
